पूर्वी भारत बना क्रांति, ज्ञान और संस्कृति का संगम - अमित शाह

2026 तक देश को नक्सल मुक्त करने का संकल्प, शाह ने दी रणनीति की जानकारी

रांची। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने रांची में आयोजित पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि 31 मार्च 2026 तक देश को नक्सलवाद से पूरी तरह मुक्त कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बिहार, झारखंड और ओडिशा जैसे राज्य काफी हद तक नक्सल मुक्त हो चुके हैं। यह सफलता सुरक्षा बलों की वीरता और सभी राज्यों की एकजुटता का परिणाम है।

ऑपरेशन सिंदूर की सराहना, वीरता को सलामी

शाह ने “ऑपरेशन सिंदूर” का विशेष उल्लेख करते हुए कहा कि इस अभियान में भारत की सेनाओं ने साहस, सटीकता और पराक्रम का प्रदर्शन कर पूरी दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाई है। परिषद ने सेनाओं की वीरता के लिए सर्वसम्मति से धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया।

TEAM BHARAT के तहत सहकारी संघवाद पर बल

शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने TEAM BHARAT की अवधारणा के तहत सभी राज्यों को एकजुट कर देश को 2047 तक पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए क्षेत्रीय परिषदें सिर्फ सलाह नहीं, बल्कि अब "Actionable Platform" बन चुकी हैं।

क्षेत्रीय परिषदों की बढ़ती सक्रियता

उन्होंने बताया कि वर्ष 2014 से 2025 के बीच परिषद की 63 बैठकें हुईं जबकि 2004 से 2014 तक सिर्फ 25। इन बैठकों में उठाए गए 1580 मुद्दों में से 83% (1287 मुद्दे) का समाधान हुआ है, जो परिषद की प्रभावशीलता को दर्शाता है।

झारखंड की ऐतिहासिक भूमिका को किया सम्मानित

शाह ने झारखंड की धरती को भगवान बिरसा मुंडा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद जैसे महान नेताओं की भूमि बताया और इसे भक्ति, ज्ञान और क्रांति का संगम कहा।

कई जटिल मुद्दों पर बनी सहमति

बैठक में मसंजौर बांध, तैयबपुर बराज, इंद्रपुरी जलाशय और बिहार-झारखंड के बीच लंबित PSUs की संपत्ति एवं देनदारी जैसे मुद्दों पर भी गहन चर्चा हुई और आपसी सहमति से समाधान के निर्णय लिए गए।

 

बैठक में निम्नलिखित मुद्दों पर भी चर्चा हुई:

FTSC (फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों) के प्रभावी कार्यान्वयन , ERSS-112 आपातकालीन सेवा का विस्तार, प्रत्येक गांव में बैंकिंग सुविधा सुनिश्चित करना,  स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, शहरी योजना और सहकारी ढांचे को मज़बूत बनाना ,महिला सुरक्षा, न्याय और आधारभूत सेवा पर भी चर्चा