गिरिडीह संसदीय क्षेत्र सहित पूरे झारखंड में बिजली वितरण व्यवस्था को ठीक करने एवं बिजली के घाटे को कम करने के लिए केंद्र सरकार राज्य को 2088 करोड़ रुपये का अनुदान देने जा रही है। इस आशय की जानकारी गिरिडीह के सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी के लोकसभा में पूछे गए सवाल के जवाब में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने दी है।

बिजली में सुधार की दिशा में सरकार निरंतर प्रयासरत

उन्होंने बताया है कि भारत सरकार देश की ऊर्जा जरूरतों को देखते हुए काम कर रही है। बिजली वितरण एवं गुणवत्ता में सुधार के लिए भारत सरकार की ओर से कई योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। वर्तमान में वितरण बिजली की निर्बाध आपूर्ति के लिए भारत सरकार की ओर से वितरण प्रणाली को मजबूत करने के लिए दो लाख करोड़ रुपये पूरे देश में खर्च किया जा रहा है। इसके लिए 4120 करोड़ रुपये की योजना को स्वीकृत किया गया है।

केंद्र सरकार झारखंड को 2088 करोड़ रुपये देगी

परियोजना को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार झारखंड को 2088 करोड़ रुपये देगी। वितरण क्षेत्र में सुधार योजना आरडीएसएस के तहत गिरिडीह संसदीय क्षेत्र, जिसमें बोकारो, धनबाद व गिरिडीह जिले के हिस्से आते हैं। यहां व्यापक काम होना है। इस क्षेत्र में वितरण की तकनीकी हानि को कम करने के लिए आधारभूत संरचना पर विशेष खर्च किया जाएगा। यही नहीं खेती, उद्योग एवं सामान्य घरों के लिए फीडर को अलग-अलग करने की दिशा में भी काम होगा। तीनों जिलों में मिलाकर 6181 सर्किट किलोमीटर एरियल बंच केबल लगाया जाएगा। वहीं 11 हजार के 1717 सर्किट किलोमीटर तार बदले जाएंगे। इसके अतिरिक्त 987 नये विद्युत ट्रांसफार्मर भी लगाया जाएगा।

गिरिडीह में ये होगा काम

एरियल बंच केबल: 1658 सर्किट किमी
एक हजार वोल्‍ट लाइन: 788 सर्किट किमी
ट्रांसफार्मर: 267

बोकारो में होगा ये काम

एरियल बंच केबल: 1499 सर्किट किमी
11 हजार वोल्‍ट लाइन: 402 सर्किट किमी
ट्रांसफार्मर: 283

धनबाद में होगा ये काम

एरियल बंच केबल: 3024 सर्किट किमी
11 हजार वोल्‍ट लाइन: 527 सर्किट किमी
ट्रांसफार्मर: 437

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